शासनाने घेतला मुलींना मोफत उच्च शिक्षण देण्याचा निर्णय, परीक्षा व शैक्षणिक फीस मध्ये 100% असणार सवलत Free Higher Education girls

Free Higher Education girls आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS), सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग (SEBC) आणि इतर मागासवर्गीय (OBC) मुलींसाठी 50 टक्के शिक्षण शुल्काऐवजी 100 टक्के शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्क देण्याचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. व्यावसायिक क्षेत्रे. राज्यातील मुलींना मोफत उच्च शिक्षणाचा लाभ मिळणार असल्याची माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. 

नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार (एनईपी) व्यावसायिक शिक्षणात मुलींची संख्या वाढवून मुलींना समान शैक्षणिक संधी मिळाव्यात आणि राज्यातील मुली शिक्षणाअभावी उच्च शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने महिला सक्षमीकरणाअंतर्गत आर्थिक सहाय्य म्हणून मुलींना मोफत उच्च शिक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. जाहीर केले होते.या निर्णयाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असून या संदर्भातील शासन निर्णय सोमवारी जारी करण्यात आला आहे.Free Higher Education girls

📢 हे पण वाचा…मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेमध्ये केले शासनाने मोठ्या बदल,

सरकारी महाविद्यालये, शासकीय अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये, अंशत: अनुदानित (टप्प्याचे अनुदान) आणि कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये/तांत्रिक महाविद्यालये/सार्वजनिक विद्यापीठे, सरकारी मान्यताप्राप्त विद्यापीठे (खाजगी मान्यताप्राप्त विद्यापीठे/स्वयं-अनुदानित विद्यापीठे वगळून) आणि व्यावसायिक महाविद्यालये.प्राधिकरणाच्या केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे (CAP) प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी (व्यवस्थापन कोटा आणि संस्था-स्तरीय प्रवेश वगळून), आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुली, इतर मागासवर्गीय, सामाजिक आणि शिक्षण शुल्क सध्या उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाद्वारे भरले जाते, शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय आणि फार्मास्युटिकल, कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास आणि मत्स्यव्यवसाय आणि इतर मागास बहुजन कल्याण विभागातील नव्याने प्रवेश घेतलेल्या तसेच पूर्वी प्रवेश केलेल्या (अर्जाचे नूतनीकरण) मुलींना वैद्यकीय शिक्षण. आणि परीक्षा शुल्काच्या 50 टक्के लाभाऐवजी 100 टक्के लाभ दिला जाईल.यासाठी 906.05 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक बोजा मंजूर करण्यात आला आहे. हा लाभ शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून लागू होईल.

📢 हे पण वाचा…योजना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली शेतकऱ्यांसाठी होणार मोफत वीज देण्याचा घोषणा

ज्यांचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न रु.8 लाख किंवा त्याहून कमी आहे अशा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी नव्याने प्रवेश घेतलेल्या तसेच पूर्वी प्रवेश घेतलेल्या (अर्जाचे नूतनीकरण) मुलींना शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्कात 100 टक्के सवलत उपलब्ध आहे.तसेच, महिला आणि बाल विकास विभागाच्या 6 एप्रिल 2023 च्या शासन निर्णयामध्ये नमूद केलेल्या “संस्थात्मक” आणि “गैर-संस्थात्मक” श्रेणी अंतर्गत येणाऱ्या अनाथ मुला-मुलींना याचा फायदा होईल.Free Higher Education girls

मराठा आरक्षण आणि सुविधांवरील मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या निर्णयानुसार, सामान्य प्रशासन विभागाने उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या 7 ऑक्टोबर 2017 च्या शासन निर्णयानुसार EWS श्रेणीसाठी उत्पन्न मर्यादा निकष विलीन करण्याचा प्रस्ताव दिला आह. खालील बाबींना मान्यता देण्यात आली आहे.

अ) EWS आरक्षणातून प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी, आई आणि वडील (दोन्ही पालक) यांच्या एकत्रित उत्पन्नावर आधारित सक्षम अधिकाऱ्याने जारी केलेले उत्पन्न प्रमाणपत्र EWS प्रमाणपत्राच्या बदल्यात स्वीकारले जाते, राजर्षी शाहू महाराज शैक्षणिक शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत स्वीकार्य लाभ. तथापि, उत्पन्नाच्या पुराव्यासाठी विद्यार्थ्याच्या उत्पन्नासोबत काम करणाऱ्या पालकाचे उत्पन्न ग्राह्य धरले पाहिजे.

📢 हे पण वाचा…राज्यातील सर्व शाळांना 4 दिवस सुट्टी जाहीर, पहा लगेच निर्णय

b) EWS आरक्षणाद्वारे शैक्षणिक प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्याला राजर्षी शाहू महाराज शैक्षणिक शिष्यवृत्ती योजनेच्या लाभासाठी पहिल्या वर्षासाठी या सवलतीचा लाभ घेतल्यानंतर अभ्यासक्रम पूर्ण होईपर्यंत प्रवेश दिला जाईल. अशा विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या वर्षापासून दरवर्षी उत्पन्नाचा दाखला सादर करावा लागणार नाही.

उत्पन्न प्रमाणपत्राबाबत वरील तरतुदींनुसार, हा लाभ “संस्थागत” आणि “संस्थागत नसलेल्या” वर्गातील अनाथ मुला-मुलींनाही दिला जाईल, संबंधित प्रशासकीय विभागाने वरीलप्रमाणे आपल्या निर्णयात सुधारणा करावी. याशिवाय योजनेच्या इतर अटी व शर्ती आणि प्रक्रिया कायम राहतील.Free Higher Education girls

Free Higher Education girls
Free Higher Education girls

Leave a Comment

Close Visit Marathinews360